हालै नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी (विशेषगरी भोटेकोशी र रासुवा क्षेत्र) पछि देशमा राहत, पुनर्स्थापना र कूटनीतिक रणनीतिका विषयमा राजनीतिक बहस निकै तातिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बाढीबाट प्रभावित जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूसँग सिंहदरबारमा विशेष छलफल थालेका छन् भने सरकारले जलवायु संकटका कारण आएको यो विपद्मा वैदेशिक ऋण नभई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति(Climate Compensation) माग गर्नुपर्ने दबाब राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तबाट बढिरहेको छ। यस्तै, बाढी प्रभावित दुर्गम भेगमा राहत पुर्याउन अमेरिकी कार्गो ड्रोनको सहयोग लिने तयारी भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले भने सरकारको विपद् व्यवस्थापन र उद्धार कार्य सुस्त भएको भन्दै संसद्मा आलोचना गरिरहेका छन्।
